यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा अन्त:शुल्क अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि अन्त:शुल्क अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।